झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है यह मामला रांची के बड़गाईं क्षेत्र में 8.85 एकड़ सरकारी जमीन के अवैध दाखिल-खारिज और उससे जुड़े धन शोधन से संबंधित है इस मामले में ईडी ने सोरेन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
विशेष पीएमएलए अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सोरेन को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है इस आदेश के अनुसार, उन्हें 4 दिसंबर 2024 को पेश होना था ईडी का दावा है कि यह जमीन घोटाला करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत शामिल है.
विपक्षी दल इस भ्रष्टाचार बता रहे हैं
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि जमीन के दाखिल-खारिज में नियमों का उल्लंघन हुआ और अवैध धन का उपयोग किया गया इस घोटाले के तार कई अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है, यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) इसे केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देख रही है वहीं, विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं.